नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। बैठके के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीए, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
