देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में आठ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वन्य जीव मानव संघर्ष में मृत मानव के आश्रितों को अब दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि अभी तक यह राशि छह लाख रुपए दी जाती थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में अभियोजन संवर्ग के ढ़ांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में फैसला किया है। जिसमें कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित है। न्यायालयों में वादों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए अभियोजन संवर्ग के ढाँचें को पुनर्गठित करते हुए प्रथम चरण में राज्य के चार जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 46 अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
बैठक में राज्य में स्थित दुकानों एवं आस्थानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली (रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गयी है, जिसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से महिला कर्मकारों को कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होगें तथा महिला कर्मकारों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय। इससे महिला कर्मकारों को पुरूष कर्मकारों के समान कार्य करने के अवसर प्राप्त होगें तथा लैंगिक समानता की व्यवस्था भी प्रभावी होगी।
