नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इस साल 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। फिर इसके बाद सरकार के वादे के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य को दर्जा दे दिया जाएगा। गृहमंत्री ने ये बातें एक इंटरव्यू में कहीं। अमित शाह ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) तक बात की। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। देश में एकसाथ सभी चुनाव भी करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शाह ने कहा कि देश में अगले दो-तीन साल में नक्सलियों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई है।
इस चुनाव में अलगाववादियों ने भी भारी मतदान किया। शाह ने आश्वासन दिया कि वहां 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने संसद में भी कहा है कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद सरकार केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। शाह ने आगे कहा की जम्मू-कश्मीर में हमने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है।
