नई दिल्ली। अब पैसों की कमी के चलते देश के होनहार छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोडऩी पड़ेगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। भारत सरकार 7.5 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट के लिए 75 फीसदी क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को छात्रों के लिए अपने कवरेज और समर्थन का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।
यह योजना उन छात्रों के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में तीन फीसदी छूट देगी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपए तक है। यह 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को उपलब्ध मौजूदा पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है। इस योजना के माध्यम से सालाना देश के करीब 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।
