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बजट : नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। एक घंटे 23 मिनट के भाषण में कुल 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री केंद्र सरकार में शामिल नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रहीं और उनके लिए बड़े पैकेज की घोषणा की गई है। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जदयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इन्फ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके अलावा वित्त मंत्री का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा।ब जट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले, जिनकी सैलरी एक लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किस्तों में देगी। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 फीसदी यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। छह करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान के्रडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। सरकार ने शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32 फीसदी ज्यादा है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी पांच स्कीम्स का ऐलान किया है। एक करोड़ युवाओं को पांच साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का तीन फीसदी पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता देगी।

ये होंगे सस्ते

चमड़े के जूते, कपड़े, सोना-चांदी, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंसर की दवाएं, प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स

ये महंगे

सिगरेट, हवाई जहाज से यात्रा, प्लास्टिक का सामान, पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पीवीसी फ्लेक्स बैनर

एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं नहीं बढ़ाई गई किसान सम्मान निधि

सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6000 रुपए ही रहेगी। इसके 8000 होने की उम्मीद थी।

मुद्रा लोन लिमिट दोगुनी, एमएसएमई को अब 20 लाख तक का लोन

मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत एमएसएमई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए, किशोर में पांच लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था।

पैरेंट्स कर पाएंगे बच्चों की पेंशन का जुगाड़, आ गई एनपीएस वात्सल्य स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत एक और योजना एनपीएस वात्सल्य का ऐलान किया है। एनपीएस वात्सल्य के तहत अब आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी एनपीएस अकाउंट खोलकर उसमें पैसा डाल सकेंगे। बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद यह एनपीएस वात्सल्य रेगुलर एनपीएस प्लान में तब्दील करवाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एनपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी।

 

महिलाओं को तोहफा, वूमन स्कीम्स के लिए तीन लाख करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सातवें बजट भाषण में महिलाओं और बच्चियों को लाभ पहुंचाने के अलग-अलग योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए आबंटित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में घोषणा की है कि वर्कप्लेस पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

देश भर में बनेंगे वर्किंग वूमन्स हॉस्टल्स

देशभर में कामकाजी महिलाओं की मदद के लिए सरकार छात्रावास यानी वर्किंग वूमन्स हॉस्टल्स चलाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में देशभर में और भी जगहों पर वर्किंग वूमन्स हॉस्टल्स बनाने की बात कही है। इससे दूसरे शहर में रहकर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

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