लखनऊ। योगी सरकार टेट की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को इसका आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे टीचर अनुभवी हैं। सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती है। उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। राज्य सरकार के ऐलान के बाद शिक्षक संघों ने अपना धरना-प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। दरअसल, पहली सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने कहा था कि जो टीचर टेट पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें नौकरी छोडऩी होगी। कोर्ट के इस फैसले ने लाखों टीचर्स की चिंता बढ़ा दी है। यूपी पहला राज्य है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, यूपी में बेसिक विभाग में करीब दो लाख टीचर्स हैं, जो कि टेट पास नहीं है। ये देश के किसी राज्य में सबसे अधिक संख्या है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी पर संकट आ गया है।
