यूसीसी। उत्तराखंड के बाद अब असम भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल लाने की तैयारी में है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में बहुविवाह पर पाबंदी लगाने और यूसीसी के लिए मजबूत कानून लाने का प्लान बनाया है। राज्य में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस मौके पर गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने की योजना बना रही थी, मगर अब उत्तराखंड में कानून पारित होने के बाद इस मुद्दे को यूसीसी से जोडऩे पर विचार किया जा रहा है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट में सोमवार को यूसीसी और बहुविवाह विधेयक दोनों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, हम बहुविवाह (प्रतिबंध लगाने वाले कानून) को लेकर विचार कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। अब हम दोनों मुद्दों को जोडऩे पर काम कर रहे हैं ताकि मजबूत कानून बनाया जा सके। हमारी ओर से इस पर काम जारी है। हमने यह तय किया कि एक्सपर्ट कमिटी बहुविवाह और यूसीसी को एक ही कानून में शामिल करने के तरीकों पर गौर करेगी। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ था। समान नागरिक संहिता विधेयक, उत्तराखंड 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर रखा था जिस पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। विधेयक पर चर्चा के आखिर में मुख्यमंत्री ने इसे पारित कराने का अनुरोध किया, जिसे विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया।
