850 फास्ट ट्रैक कोर्ट के विस्तार को केंद्र की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, बिजली स्टोरेज के लिए 14500 करोड़ पास
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की न्यायिक गति को तेज करने, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और प्रशासनिक नीतियों को अधिक सटीक डाटा पर आधारित करने के उद्देश्य से कई बड़े नीतिगत निर्णय लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने देश में 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनकी अवधि पांच साल बढ़ाने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कि इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है।
अक्षय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिन के समय सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को रात में इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जा सकेगा, जिससे ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग होगा और ग्रिड स्थिरता बनी रहेगी। नीति निर्माण में सांख्यिकीय सटीकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने देश के डाटा संग्रह तंत्र को आधुनिक बनाने हेतु 4,371 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने खदानों से निकाले गए कच्चे खनिजों और रीसाइक्लिंग से प्राप्त पदार्थों को विनिर्माण योग्य बनाने के लिए एक व्यापक प्रसंस्करण योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना चिन्हित किए गए सभी 24 महत्त्वपूर्ण खनिजों पर लागू होगी।
